खनिज कानून में संशोधन के खिलाफ झामुमो का हल्लाबोल, प्रखंड मुख्यालयों पर धरना; राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

हुसैनाबाद ,पलामू: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के विरोध में शनिवार को पूरे झारखंड के प्रखंड मुख्यालयों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी क्रम में हुसैनाबाद प्रखंड मुख्यालय में भी झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने धरना देकर संशोधन के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बशिष्ठ कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने किया।
 धरना के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में राज्यों के खनिज अधिकारों, वित्तीय हितों और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। झामुमो नेताओं ने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खनिज संपदा से जुड़े अधिकारों एवं राजस्व पर राज्यों की भूमिका सुरक्षित रहनी चाहिए।
    ज्ञापन में 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए संशोधन के प्रावधानों की समीक्षा की मांग की गई। साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्रों, विस्थापित परिवारों तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के हितों को नीति के केंद्र में रखने की मांग उठाई गई।
    धरना में बबलू सिंह के अलावे पवन कुमार चौधरी, बिनोद कुमार सिंह, विष्णु प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी, सुदर्शन सिंह और लल्लू प्रसाद सिंह सहित सैकड़ों झामुमो नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।

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